आम जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान तथा सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से मंगलवार को खिजरसराय प्रखंड मुख्यालय में तीन दिवसीय प्रखंड सहयोग-सह-जन कल्याण शिविर का शुभारंभ किया गया। शिविर में पहले ही दिन बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे और विभिन्न विभागों के स्टॉल पर अपनी समस्याएं एवं आवेदन प्रस्तुत किए। सबसे अधिक भीड़ सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं जनकल्याण विभाग के काउंटरों पर देखने को मिली, जहां वृद्धजन सुबह से ही अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कतारबद्ध रहे।
प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) कुमारी सुमन की निगरानी में आयोजित इस शिविर में पीएचईडी, जीविका, सहकारिता, मनरेगा, कृषि, शिक्षा, जनकल्याण, विद्युत, उद्योग, आपूर्ति विभाग, प्रधानमंत्री आवास योजना तथा लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान सहित विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाए गए थे। विभागीय अधिकारियों एवं कर्मियों ने लोगों की शिकायतें सुनीं और मौके पर ही कई समस्याओं का समाधान भी किया।
शिविर में पहुंचे वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन एवं दिव्यांग पेंशन के लाभार्थियों ने बताया कि पिछले दो से तीन महीनों से उनके खातों में पेंशन की राशि नहीं पहुंची है। भुगतान बंद होने के कारण उन्हें दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी संख्या में बुजुर्ग ई-केवाईसी कराने तथा पेंशन संबंधी शिकायत दर्ज कराने के लिए सुबह से ही लंबी कतारों में खड़े नजर आए।
युवाओं को रोजगार एवं कौशल विकास से जोड़ने के उद्देश्य से क्रेडिट कार्ड योजना, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना और कुशल युवा कार्यक्रम के लिए भी विशेष हेल्प डेस्क बनाए गए थे। यहां छात्रों एवं युवाओं को योजनाओं की जानकारी देने के साथ-साथ आवेदन एवं पंजीकरण संबंधी सहायता उपलब्ध कराई गई।
भीषण गर्मी और उमस को देखते हुए प्रशासन द्वारा शिविर परिसर में मेडिकल कैंप की व्यवस्था की गई थी। स्वास्थ्यकर्मियों की टीम ने ग्रामीणों, विशेषकर बुजुर्गों की स्वास्थ्य जांच की और आवश्यक दवाइयों का वितरण किया। इस व्यवस्था से शिविर में पहुंचे लोगों को काफी राहत मिली।
बीडीओ कुमारी सुमन ने बताया कि 16 से 18 जून तक चलने वाले इस विशेष शिविर का उद्देश्य आम लोगों को सरकारी कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर से मुक्ति दिलाना और उनकी समस्याओं का एक ही स्थान पर समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि पेंशन भुगतान से संबंधित तकनीकी त्रुटियों एवं लंबित ई-केवाईसी मामलों का तेजी से निष्पादन किया जा रहा है, ताकि लाभार्थियों को जल्द से जल्द रुकी हुई राशि प्राप्त हो सके।
शिविर में विभिन्न पंचायतों के मुखिया, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणों की उपस्थिति रही। प्रशासन का मानना है कि इस पहल से सरकारी योजनाओं की पहुंच और प्रभावशीलता बढ़ेगी तथा लोगों की समस्याओं का समयबद्ध एवं पारदर्शी समाधान सुनिश्चित हो सकेगा।