पटना: बिहार सरकार ने भूमि संबंधी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए राज्यभर के सभी अंचलों में विशेष भूमि समाधान शिविर शुरू कर दिया है। यह विशेष अभियान 11 जून से 17 जून तक चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य आम लोगों की जमीन से जुड़ी शिकायतों, विवादों और लंबित मामलों का तेजी से निपटारा करना है।
राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने इस अभियान को लेकर सभी जिलाधिकारियों, अपर समाहर्ताओं, अनुमंडल पदाधिकारियों, अंचल अधिकारियों और राजस्व कर्मियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि यह शिविर केवल औपचारिकता न बनकर परिणाम आधारित अभियान साबित होना चाहिए, ताकि लोगों को वास्तविक राहत मिल सके।
मंत्री ने चेतावनी दी है कि निर्धारित लक्ष्य पूरा नहीं करने वाले अंचलों और संबंधित राजस्व अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही शिविर में प्राप्त होने वाले सभी आवेदनों की शत-प्रतिशत स्कैनिंग और पोर्टल पर अपलोडिंग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है, जिससे मामलों की निगरानी और निष्पादन में पारदर्शिता बनी रहे।
भूमि विवादों और लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए विशेष सर्वेक्षण अमीनों की भी सहायता ली जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे जमीन संबंधी विवादों का समाधान तेजी से हो सकेगा और आम लोगों को बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
खास बात यह है कि लोगों की सुविधा को देखते हुए रविवार को भी शिविर संचालित किए जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक लोग अपनी समस्याओं का समाधान करा सकें।
बिहार सरकार की इस पहल को भूमि विवादों के समाधान और राजस्व सेवाओं को आम जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।