खिजरसराय :- पहली बार प्रखंड मुख्यालय पर बिहार प्रदेश मुखिया संघ पटना के आवाहन पर ग्राम पंचायत के अधिकारों में कटौती के खिलाफ 17 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। पंचायत के सरकारी कार्यक्रमों वैठकों सभी प्रकार के कार्य बहिष्कार का निर्णय लिया गया। इनके मांगों में प्रमुख रूप से तेहत्तरवें संविधान संशोधन के तहत प्रदत उन्नतीस अधिकारों को पूर्णरूपेण ग्राम पंचायत को सौंपने की मांग की गई। साथ ही ग्राम सभा में पारित निर्णयों चयनित योजनाओं के सत्य प्रतिशत पालन हो, सरकारी हस्ताक्षेप बंद हो, स्ट्रीट लाइट योजना पंचायत भवन निर्माण, लेआउट, नल जल योजना, को पंचायतों के हवाले किया जाए। ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों के वेतन भत्ता की बढ़ोतरी करते हुए मुखिया को दस हजार उपमुखिया सात हजार वार्ड सदस्य को पांच हजार की जाय मुखिया की सुरक्षा हेतु आर्म्स लाइसेंस मिले बंद पड़े कबीर अंत्योष्टि योजना सामाजिक योजना को चालू कर पंचायतों को जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का अधिकार दिया जाय। पंचायत में कार्यरत सरकारी कर्मी के वेतन विवरणी उपस्थिति पंजी पर वेतन भुगतान से पूर्व मुखिया को हस्ताक्षर करने का अधिकार प्राप्त हो। ग्राम पंचायत के राजस्व बसूली का हिस्सा समस्त मदों से पंचायतों को उपलब्ध कराया जाय। मनरेगा में पंचायतों को प्रशासनिक अधिकार के साथ बीस लाख तक भूतान करने का अधिकार हो एनएमएमएस उत्पन्नस समस्या का निदान हो मजदूरी दर बढ़ाया जाए पंचायत आवास योजना में पात्र लाभुकों को नाम जोड़ने का अधिकार मिले पंद्रहवीं वित्त आवंटन में ग्रामपंचायतों की भागीदारी सुनिश्चित हो मौके पर मुखिया कंचन देवी पूजा कुमारी के साथ सोलहो पंचायत के मुखिया उपस्थित थे।